ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਦਵਾਰਕਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਟਾਲਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 4 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਗਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਦਿਖਾਏ ਤਾਂ ਬੱਗਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।
ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
