ਲੁਧਿਆਣਾ, 26 ਜੁਲਾਈ 2022 – ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ !, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਖਣੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 4000 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 110 ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 2500 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਗਰੋਹ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹਮਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੌਕਸ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਝੜਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਿਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੱਟ ਉਸ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 15 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਸੀਬਤ ‘ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
