ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਆਈ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦਵਾਈ ‘ਡੋਲੋ’ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਡੋਲੋ 650mg ਲਿਖਣ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਸੇਲਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਪਾਰਿਖ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਾਰਿਖ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ (ਯੂਸੀਪੀਐਮਪੀ) ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਂਡਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ‘ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।