ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਰੇਰਾ’ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3600 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਹਨ।
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈੱਲਪਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਿਜਿਜ਼ (ਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੈੱਲਪਰ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਤੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
