ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਥਾਰਟੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ESMA ਐਕਟ, ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਮਜ਼ ਐਕਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
