ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : – ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼, 2016 ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।” “ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ |