ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਿਹਾ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
