October 9, 2026, 3:49 pm
----------- Advertisement -----------
HomeNewsBreaking Newsਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ...

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ

Published on

----------- Advertisement -----------

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ “ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ” ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਅਭਿਨਵ ਸੂਦ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸੱਯਮ ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 5 ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਗਰਨੇਡ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ”, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਇਨਪੁਟਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ “ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ” ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਸਰ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ “ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਚਿਤ” ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਧੂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਘਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਜਬ ਸੀ, ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਇਨਪੁਟਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ” ਸੀ ਅਤੇ “ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ”।

----------- Advertisement -----------

ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, DGP ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ...

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ, ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉਤਰਨਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ; ਮੁਹਾਲੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ...

ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਟੂਰ ‘Signed To God World Tour’ ਸ਼ੁਰੂ, ਟੋਰਾਂਟੋ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ

ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਟੂਰ ਅੱਜ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘Signed To...

ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਇਆ ਔਖਾ? ਇੰਫੋਸਿਸ ਸਣੇ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਸਪੈਂਡ

ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ...

ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਕੇ DGP, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ...

OSD ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। CM ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ...

ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ:ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੌਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ `ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਧਿਆਨ...