ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪੀਸੀਐਸ) ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਆਵੇਦਕ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ । ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ 78 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
