6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਭੋਲਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ FIR
20 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25, 27-A, ਅਤੇ 29 ਤਹਿਤ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ FIR 2018 ਦੀ STF ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ
FIR ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਸੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਮਜੀਠੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ
ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ
ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 25 ਜੂਨ ਨੂ੍ੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ ਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
