ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।