ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਿਰਪਾਨ’ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾਤਰੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ 4 ਮਾਰਚ, 2022 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਛੇ ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਨੌਂ ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸਧਾਰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਣ ਜੋ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ “ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ” ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
