ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈਂ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਕ੍ਰਾਸ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹੋ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਵੀਵਰਮਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਰਦੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਪ੍ਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) ਕਾਲਜ, ਉਡੁਪੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
