ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਾਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ – ਅੰਤਰਿਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ – ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
