ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ MSP ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 14-15 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓਐਮ (ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ) ਨੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ MSP ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਏ2+ਐੱਫਐੱਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ MSP ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।