ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (19 ਜਨਵਰੀ 2022) ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ (ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤਵਾਦੀ ਗਤਿਵਿਧਿਆਂ ਜਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ‘ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ’ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੂਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2003 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 432,433 ਤੇ 433ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਮੰਚਾਂ ਉਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਪਾਤਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਖੂਬੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ 7,10,14 ਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਤਵਾਦੀ ਗਤਿਵਿਧਿਆਂ ਜਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਬਨਤਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇਗਾ। 2011 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਣਤਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀਂ ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 24 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ 4 ਵਾਰ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
