ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। BBMB ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ BBMB ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ CM ਮਾਨ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਥੇ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਉਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। BBMB ਤਰਫੋਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਕੋਲ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। BBMB ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਜੋ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖਲ੍ਹਣ ਦੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਭੀੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਨਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।