ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ।
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੱਦਾ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ 27 ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੌਥੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਤ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ “ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।” ਜੈਸਵਾਲ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
