ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਤਿਆ ਬਾਸੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ- ‘ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਸੀਵੀ ਆਨੰਦ ਬੋਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਧਨਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 24 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਤਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੇ ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
