ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਅਗਸਤ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐੱਫ) ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ’ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ, ਭਰਮਾਊ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਭੇਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2025 ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 14 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਖੁਦ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਾਂਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ₹9,821 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਰਡੀਐੱਫ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਫੀਸਦੀ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭਰਮਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
