ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਿਲਟ ਪਲੱਸ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਟਿਲਟ ਪਲੱਸ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 23 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਟੀ.ਐਲ ਸਤਿਆਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਓਸੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ-2017 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ.ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਟਿਲਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਿਲਟ ਪਲੱਸ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (OC) ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਫਲੈਟ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਿਲਟ ਪਲੱਸ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਟਿਲਟ ਪਲੱਸ 4 ਫਲੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਫਲੋਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਹੋਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹਨ, ਕੁੱਲ 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੀਲ ਫਲੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਪਲੱਸ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੀਮਤ ਥਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟਿਲਟ ਫਲੋਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਫਲੋਰ ਸਪੇਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਟਿਲਟਸ ਅਤੇ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
