ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਏਲਨਾਬਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ INLD ਵਿਧਾਇਕ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਝੂਠਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੀ.ਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜਟਾਸਰਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਪੜਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਸਰਵਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਮਗਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬੋਧ ਗਯਾ ਤੋਂ ਬੀ.ਏ. ਦੱਸੀ ਸੀ।ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ 2019 ਅਤੇ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਪੜਿਆ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੁਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 30 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
