ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕਦੇ ਘਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਏਜੰਟ ਰਾਮਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਚੋਲੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
