ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
