ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਲਗਭਗ 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨਯੋਗ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ, ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ (ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ), UT ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
