ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਚਿਰਾਗ ਭਾਨੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਐਸਸੀ) ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਚਿਰਾਗ ਭਾਨੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿਰਾਗ ਭਾਨੂ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।