ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਖਾਸ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਣ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਸੰਮਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੁਰਾਣੇ “ਫਾਰਨਰਜ਼ ਐਕਟ, 1946” ਅਤੇ “ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਂਟਰੀ ਐਕਟ, 1920” ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
