ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ANI ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, UNSC ਦੀ 1267 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ 1267 ਪਾਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
267 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1999 ਵਿੱਚ ਮਤਾ 1267 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਅਤੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ 1267 ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਧਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
