
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਦਸੰਬਰ 2021 – ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਐਤਵਾਰ-ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇਗੀ ਪੱਤਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ…..
ਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਯੂਪੀ-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ – ਯੁੱਧਵੀਰ
ਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ MSP ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ 7 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।