ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਜ਼ੀਰੋ-ਬਜਟ ਖੇਤੀ, ਅਤੇ MSP ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
