ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਸਤੰਬਰ 2024 – ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 58 ਲੱਖ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਲੱਖ ਕੇਸ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ 16 ਲੱਖ ਕੇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 58 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਕੇਸ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੇਸ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1 ਕੇਸ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ) ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ……..
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4.34 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.09 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 49.34 ਲੱਖ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ 70 ਹਜ਼ਾਰ 587 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ 223 ਸਿਵਲ ਕੇਸ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 46 ਲੱਖ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ 34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 12.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 6% ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ। ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਲੁਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ।
