ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇਗਾ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, GWS ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2030 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੀਮਾਡਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਲਈ ਡਬਲ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਐਸਟੀਪੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਜੀਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਨੀਵੈੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਵਹਾਅ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।