ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਪਚਵਾੜਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਧੂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਲਾ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਰੇਲ ਸ਼ਿਪ ਰੇਲ (ਆਰ. ਐੱਸ. ਆਰ.) ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਨ ਕੋਲੇ ਲਈ 1800 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਲਾ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਆਰਐਸਆਰ ਸਕੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨਦੀ ਕੋਲਫੀਲਡਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਮਸੀਐਲ) ਤੋਂ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 4,950 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ 1800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ 5 ਤੋਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਐਸਆਰ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਤਰਾ 5800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 6750 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਵੀ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 20-25 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਿਵਾੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਆਰ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 1.40 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਹੇਜ ਅਤੇ ਮੁੰਦਰਾ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, MCL ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਮਸੀਐਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇਕਰ RSR ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੋਵੇਂ ਵਧਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ।