ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਛੇ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਜੈਵਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵੀ ਚਾਰ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।