ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ : ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬਧਰਾਣ
ਕਿਹਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ
ਪੰਚਕੂਲਾ, 01 ਮਈ : – ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬਧਰਾਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ. ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਲ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਹੈ।ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲ ਭਰਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੈਬਿਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ।ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਡੇਰੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬਧਰਾਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਮੇਤ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਲਗਭਗ 4,000,00, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5,17970, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5,90343 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 43121 ਹਨ। ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ 15,50428 ਹਨ। ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬਧਰਾਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ 1955 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਪਸੂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1956 ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਪਸੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਜੱਜ ਸਨ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 13 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਪਸੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ।ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966, ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਕਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।












