ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ, ​​ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਦਲੇ ‘ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ, ​​ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਈਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੂਗਲ, ​​ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਗੂਗਲ, ​​ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਆਈ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਟਰੱਸਟ ਏਜੰਸੀ ‘ਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਨਿਊਜ਼ ਰੈਫਰਲ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਐਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਐਕਟ, 2002 ਦਾ 4. ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।