ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਦਰਜ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ ਅਤੇ ਸੀ| ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਾਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਦਾ ਅਪਵਾਦ 2 ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।