ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੋ ਦਰਿਆਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
----------- Advertisement -----------
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਦ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼
Published on
----------- Advertisement -----------
----------- Advertisement -----------












