ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਲਿਨੀ ਅਤੇ ਪੀ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਸਮੇਤ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਨਲਿਨੀ ਦੋਵੇਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ ਅਤੇ ਆਰਪੀ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2018 ਦੀ ਸਲਾਹ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀਹਰਨ, ਰਵੀਚੰਦਰਨ, ਸੰਥਨ, ਮੁਰੂਗਨ, ਏਜੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ, ਰਾਬਰਟ ਪੇਅਸ ਅਤੇ ਜੈਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ ਅਤੇ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਿਯਮ, 1982 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਲੋਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਮਦੁਰਾਈ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ ਅਤੇ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਜੂਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਏਜੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ ਅਤੇ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 21 ਮਈ 1991 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਪੇਰੰਬਦੂਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਧਨੂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਈ 1999 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ, ਮੁਰੂਗਨ, ਸੰਤਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 2014 ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਦਯਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਤਨ ਅਤੇ ਮੁਰੂਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 2001 ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਸੀ।
