ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : – ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022-23 ‘ਤੇ ਆਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ।” 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022-23 ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ‘ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸੈਟਸ’ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਫੰਜੀਬਲ ਟੋਕਨ (NFTs) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ‘ਤੇ ਸਰੋਤ (ਟੀਡੀਐਸ) ‘ਤੇ 1% ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
