ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲਨਗਰ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧੀ 1956 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ।
70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਨਾਂਦੇੜ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, SGPC ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾ ਕੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਤਖ਼ਤ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਏਕਤਾ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਪੰਥ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕ, ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
