ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ’ਚ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 14 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਬੀਜੇਡੀ ਮੁਖੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਚੇਨਈ ’ਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਥੇ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ- ਸਾਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਏਸੀ) ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ – ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 4 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ, ਓੜੀਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਤ ਚਰਨ ਦਾਸ ਅਤੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ ਬਰਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ- ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈਐਸ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਜਗਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ – ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ। ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਰਲ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ JAC ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ – 2026 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
