ਜਲਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਉੱਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੰਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਾਰੀਏ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਜ਼ਰੀਏ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਬੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸੇਬੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਖਜ਼ਾਨਾ-ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਲਿਆਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ, ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 26ਏ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
