ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2027 ਤੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਈਟੀਏਸੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2027 ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 4-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਈਟੀਏਸੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ
- 2027 ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- 2030 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ।
- 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਕਸਡ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ CNG ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਿਓ।
- ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 23% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
8 ਇੰਟਰਸਿਟੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ CNG/LNG ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। - ਕਮੇਟੀ ਨੇ LCV ਅਤੇ HCV ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ LNG ਆਧਾਰਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਇੰਟਰਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ CNG ਜਾਂ LNG ਅਤੇ CBG (ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2027 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ETAC ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ETAC ਨੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਹਨ।
