ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,’ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਧਰਮ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।