- ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਫਰਵਰੀ 2024 – ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਪੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸੁੱਟੇ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1984 (ਪੀਡੀਪੀਪੀ ਐਕਟ 1984) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੈਮੇਜ ਰਿਕਵਰੀ ਐਕਟ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ, ਖਨੌਰੀ ਜੀਂਦ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ…..
ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ MSP ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2013 ਦਾ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 7 ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
