ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜਨਵਰੀ 2022 – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ) ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐੱਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
