ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿਚ ਫੌਜ ‘ਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ‘ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੇ ਫੌਜ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੌਜ ਦੀ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਮਾਹਿਰ ਨਾਕਾਫੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੜਾਕੂ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫੌਜ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ‘ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
