ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਅਨੁਰਾਗ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਧਾਰਾ 19 ਵਿਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਟ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਐਚ.ਸੀ.ਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4432 ਲੋਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60% ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇ ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।87000 ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 16 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਜੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
