ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਡੀਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 12,857 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 11 ਲੱਖ 07 ਹਜ਼ਾਰ 340 ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ 1,969 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ ਸਾਲ 2010-2011 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।